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जांजगीर-चांपा और सक्ती की 4 बड़ी खबरें… शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही और ग्रामीणों की सुरक्षा तक

विशेष समाचार संकलन | 22 नवंबर 2026

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विशेष समाचार संकलन | 22 नवंबर 2026

1. सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू और दीवारों की मरम्मत कराने का मामला

कोटमी सोनार में वायरल वीडियो से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के दिए निर्देश

जांजगीर-चांपा जिले के कोटमी सोनार स्थित बाजारपारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा एक मामला शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाते और दीवारों की दरारों में सीमेंट भरते हुए दिखाया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वीडियो में कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को सफाई और मरम्मत जैसे कार्य करते देखा गया। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी व्यक्त की गई है।

अभिभावकों का सवाल है कि बच्चों को विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है, न कि उनसे निर्माण अथवा मरम्मत का काम कराने के लिए।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मनोहर प्रताप सिंह ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कराने की जानकारी दी है। जांच के बाद जिम्मेदार पाए जाने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है।

अब जांच में इन सवालों का जवाब जरूरी है:

– बच्चों से सफाई और दीवारों की मरम्मत किसके निर्देश पर कराई गई?
– विद्यालय के प्रधानपाठक और संबंधित शिक्षकों की क्या भूमिका रही?
– क्या विद्यालय में सफाई कर्मचारी अथवा रखरखाव की व्यवस्था उपलब्ध है?
– बच्चों से निर्माण सामग्री का उपयोग किस परिस्थिति में कराया गया?
– क्या विद्यालय प्रबंधन समिति को इसकी जानकारी थी?

शिक्षा विभाग की जांच केवल वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। विद्यालय के रिकॉर्ड, शिक्षकों के बयान और मौके की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

2. अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने महिला ने किया विषाक्त पदार्थ का सेवन

नवागढ़ के सिउड धान खरीदी केंद्र का मामला, 50 हजार रुपये मांगने का आरोप; पुलिस जांच की जरूरत

जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के सिउड धान खरीदी केंद्र में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान गंभीर घटनाक्रम सामने आया। कार्रवाई के समय विजय कुमारी धीवर नामक महिला ने कथित रूप से कीटनाशक का सेवन कर लिया। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

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महिला ने गांव के उपसरपंच, धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक और एक अन्य व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की गई तथा रकम नहीं देने पर मकान तोड़ने की धमकी दी गई।

महिला के परिजनों ने भी कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि खरीदी केंद्र के आसपास अन्य पक्के मकान और अतिक्रमण मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई में उनकी बेटी के छोटे मकान को निशाना बनाया गया।

दूसरी ओर, तहसीलदार की ओर से बताया गया कि कार्रवाई ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही थी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। महिला के विषाक्त पदार्थ सेवन की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई रोक दी गई।

नवागढ़ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान दर्ज किए जाने की जानकारी दी है।

इस मामले में प्रशासन के सामने प्रमुख सवाल:

– शासकीय भूमि का वास्तविक सीमांकन कब और किसके द्वारा किया गया?
– अतिक्रमण की सूची में अन्य कब्जाधारियों के नाम शामिल हैं या नहीं?
– महिला द्वारा लगाए गए 50 हजार रुपये मांगने के आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी या नहीं?
– धान खरीदी केंद्र के आसपास की भूमि पर सभी अतिक्रमणों के विरुद्ध समान कार्रवाई हुई है या नहीं?
– केंद्र में रखे बारदाने और खरीदी संबंधी व्यवस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है या नहीं?

यह मामला केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता, महिला की सुरक्षा और कथित आर्थिक दबाव के आरोपों की जांच का भी है। महिला के आरोप अभी जांच के अधीन हैं। निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

3. सक्ती में बैंक कियोस्क संचालक गिरफ्तार, ग्रामीणों की रकम के गबन का आरोप

फिक्स डिपॉजिट के नाम पर 56 हजार रुपये लेने के बाद बैंक में जमा नहीं कराने का मामला, लंबे समय से फरार आरोपी पकड़ा गया

सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैंकिंग लेन-देन के नाम पर धोखाधड़ी के पुराने मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोहरत बंजारे पर कियोस्क बैंक संचालन के दौरान ग्रामीणों की रकम जमा करने और निकालने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

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प्रकरण में शिकायतकर्ता उमा साहू ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 30 मई 2019 को मुक्ताराजा, बाराद्वार स्थित एसबीआई कियोस्क ग्राहक सेवा केंद्र में 56 हजार रुपये एक वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कराने के उद्देश्य से जमा किए थे।

आरोप है कि संचालक ने रकम लेकर रसीद दे दी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राशि निकालने पहुंचने पर पता चला कि रकम बैंक खाते में जमा ही नहीं की गई थी।

पुलिस के अनुसार, अन्य ग्रामीणों के साथ भी बैंक में रकम जमा करने और निकालने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

इस मामले में वर्ष 2020 में अपराध दर्ज किया गया था। लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था के लिए जरूरी सवाल:

– कितने ग्रामीणों की रकम कथित रूप से गबन की गई?
– कुल आर्थिक नुकसान कितना हुआ?
– जिन ग्राहकों ने नकद रकम जमा की, उनकी कितनी राशि वापस मिली?
– क्या बैंक की ओर से संबंधित कियोस्क के लेन-देन का नियमित ऑडिट किया गया था?
– प्रभावित ग्रामीणों को उनकी रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया क्या है?

यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रतिनिधियों और ग्राहक सेवा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता बताता है। केवल आरोपी की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होगी; प्रभावित खाताधारकों की रकम और उनकी शिकायतों का निराकरण भी जरूरी है।

4. महाराष्ट्र में बंधक जैसी परिस्थितियों से मुक्त कराए गए 40 श्रमिक

जांजगीर-चांपा के 3 और सक्ती के 2 श्रमिक भी शामिल, संयुक्त प्रशासनिक टीम ने सुरक्षित घर पहुंचाया

रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से मुक्त कराकर सुरक्षित वापस लाया गया है। इस समूह में 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं।

इनमें 35 श्रमिक सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के, तीन जांजगीर-चांपा जिले के और दो सक्ती जिले के बताए गए हैं। सभी श्रमिक 20 नवंबर को अपने गृह क्षेत्र लौटे।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रमिकों को गन्ने की कटाई और ट्रक लोडिंग जैसे कार्यों के लिए रोजगार, नियमित मजदूरी, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा का भरोसा देकर महाराष्ट्र ले जाया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि वहां पहुंचने के बाद उनसे सुबह से रात तक काम कराया जाता था, लेकिन वादे के अनुसार मजदूरी नहीं दी जाती थी। पर्याप्त राशन नहीं देने, बीमारी की स्थिति में भी काम कराने और विरोध करने पर दुर्व्यवहार किए जाने की बातें भी शिकायत में सामने आईं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम महाराष्ट्र भेजी। टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से श्रमिकों को मुक्त कराया और उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की।

अब आगे की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है:

– श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
– उन्हें महाराष्ट्र ले जाने वाले कथित बिचौलियों की भूमिका की जांच हो।
– श्रमिकों के बयान और कार्यस्थल से जुड़े साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं।
– भविष्य में दूसरे राज्यों में काम पर जाने वाले श्रमिकों का पंजीयन और सत्यापन मजबूत किया जाए।
– प्रभावित परिवारों को जरूरत के अनुसार कानूनी और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाए।

यह घटना बताती है कि रोजगार के नाम पर दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक निगरानी और श्रम विभाग की सक्रियता कितनी जरूरी है।

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जनहित में प्रशासन से अपेक्षा

जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले की इन घटनाओं में शिक्षा व्यवस्था, अतिक्रमण कार्रवाई की निष्पक्षता, ग्रामीणों की जमा पूंजी की सुरक्षा और दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय सामने आए हैं।

प्रशासन को केवल घटना के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कार्रवाई, जिम्मेदारी तय करने और प्रभावित लोगों को राहत देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

मीडिया हाउस | जांजगीर-चांपा एवं सक्ती

समाचार संबंधी सूचना: यह संकलन 20 और 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध हुई सूचनाओं के आधार पर 22 नवंबर को तैयार किया गया है। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि बाकी है। अन्य मामलों में भी संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड से अंतिम तथ्य सत्यापित किए जाने चाहिए।

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