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धान खरीदी का महासंग्राम: 134 केंद्रों पर 1.28 लाख किसानों की परीक्षा, 2 हजार करोड़ से अधिक की व्यवस्था पर प्रशासन की निगरानी कितनी मजबूत?

MEDIA HOUSE MPCG.COM | विशेष खोजपरक रिपोर्ट - रिपोर्टर राजीव रस्तोगी

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जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज खरीदने की सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आर्थिक सुरक्षा, सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, राइस मिलिंग उद्योग और सरकारी खजाने से जुड़ा एक विशाल वित्तीय अभियान है। हर वर्ष लाखों किसान अपनी महीनों की मेहनत लेकर उपार्जन केंद्रों तक पहुंचते हैं। सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदने और किसानों को आर्थिक सहायता देने का दावा करती है, लेकिन खरीदी की वास्तविक सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितने किसानों का पंजीयन हुआ। असली परीक्षा यह होगी कि किसान का धान समय पर खरीदा गया या नहीं, भुगतान सही हुआ या नहीं, खरीदा गया धान सुरक्षित रहा या नहीं, राइस मिलों तक उसका उठाव हुआ या नहीं और अंततः सरकार को निर्धारित मात्रा में चावल वापस मिला या नहीं।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जांजगीर-चांपा जिले के लिए प्रशासन ने 134 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की है। जिले में 1,28,719 किसानों का पंजीयन बताया गया है। जिले में 102 सहकारी समितियों के अंतर्गत ये केंद्र संचालित होंगे, जिनमें पांच नए उपार्जन केंद्र भी शामिल हैं।

धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित है। अर्थात लगभग दो महीने की अवधि में किसानों की बड़ी संख्या से धान खरीदने, उसका भंडारण करने और समय पर उठाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, मार्कफेड, सहकारिता विभाग, परिवहन व्यवस्था और राइस मिलर्स पर है।

सवाल यह है कि क्या सभी व्यवस्थाएं केवल कागजों पर पूरी हैं या वास्तव में प्रत्येक केंद्र पर किसान को बिना परेशानी के धान बेचने की सुविधा मिलेगी?

1. तीन वर्षों का धान खरीदी रिकॉर्ड: विधानसभा में सरकार ने क्या बताया?

16 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 2418 के उत्तर में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले की खरीफ विपणन वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 की जानकारी प्रस्तुत की।

सरकारी उत्तर के अनुसार जांजगीर-चांपा का रिकॉर्ड इस प्रकार है:

खरीफ वर्ष| पंजीकृत किसान| धान बेचने वाले किसान| खरीदी (मीट्रिक टन)
2023-24| 1,22,836| 1,18,349| 6,40,766.24
2024-25| 1,26,949| 1,19,518| 6,32,802.92
2025-26| 1,26,043| 1,18,927| 6,16,764.04

ये आंकड़े बताते हैं कि जिले में लगातार तीन वर्षों से छह लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी होती रही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025-26 में 1,26,043 किसानों ने पंजीयन कराया, लेकिन 1,18,927 किसानों से ही धान खरीदा गया। अर्थात 7,116 पंजीकृत किसानों ने उस वर्ष धान नहीं बेचा।

इसी प्रकार 2024-25 में 7,431 और 2023-24 में 4,487 पंजीकृत किसानों ने धान नहीं बेचा।

यह अंतर अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है। किसान अपनी उपज बेचने नहीं पहुंचे हों, फसल कम हुई हो, पंजीयन में बदलाव हुआ हो अथवा अन्य कारण रहे हों। लेकिन प्रशासन को इन कारणों का केंद्रवार विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

2. पिछले साल की खरीदी में कितना पैसा लगा?

2025-26 में जिले में 6,16,764.04 मीट्रिक टन धान खरीदा गया।

एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। इस हिसाब से कुल खरीदी 61,67,640.40 क्विंटल हुई।

यदि इस मात्रा का मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निकाला जाए तो कुल सकल मूल्य लगभग 1,911.97 करोड़ रुपये बैठता है।

इसी गणना के आधार पर:

– 2023-24 की खरीदी का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर तुलनात्मक मूल्य लगभग 1,986.38 करोड़ रुपये।
– 2024-25 की खरीदी का तुलनात्मक मूल्य लगभग 1,961.69 करोड़ रुपये।
– 2025-26 की खरीदी का तुलनात्मक मूल्य लगभग 1,911.97 करोड़ रुपये।

यह तुलनात्मक वित्तीय गणना है, प्रत्येक वर्ष किसानों को वास्तव में किए गए भुगतान का प्रमाणित लेखा नहीं। वास्तविक भुगतान, समर्थन मूल्य, प्रोत्साहन राशि, बोनस तथा भुगतान की तारीखों का अलग-अलग सरकारी विवरण जरूरी है।

तीन वर्षों के रिकॉर्ड में खरीदी की मात्रा लगातार कम हुई है। 2023-24 से 2025-26 के बीच कुल खरीदी में लगभग 24,002 मीट्रिक टन की कमी आई।

इसलिए इस वर्ष प्रशासन को केवल पंजीयन संख्या नहीं, बल्कि वास्तविक उत्पादन, सत्यापित रकबा और केंद्रवार संभावित आवक के आधार पर खरीदी की योजना बनानी होगी।

3. खरीफ 2026-27 में जिले की वर्तमान तैयारी

प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार:

– कुल उपार्जन केंद्र: 134
– सहकारी समितियां: 102
– नए उपार्जन केंद्र: 5
– पंजीकृत किसान: 1,28,719
– खरीदी प्रारंभ: 15 नवंबर 2026
– खरीदी की निर्धारित अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2027
– प्रत्येक केंद्र पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति का दावा।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने 27 अक्टूबर को समीक्षा बैठक लेकर केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा अवैध धान परिवहन रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद 11 नवंबर को अकलतरा, तिलई, भिलौनी और मेऊ के उपार्जन एवं संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया।

इससे स्पष्ट है कि जिला प्रशासन ने तैयारी और निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन निरीक्षण की वास्तविक सफलता जानने के लिए प्रत्येक केंद्र की निरीक्षण रिपोर्ट, कमियों की सूची और अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए।

4. 15 नवंबर को खरीदी शुरू हुई, लेकिन पहले दिन क्या स्थिति रही?

प्रकाशित स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर को खरीदी प्रारंभ होने के पहले दिन जिले के किसी भी केंद्र पर धान की बिक्री दर्ज नहीं हुई।

प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिले में देर से पकने वाली धान की किस्मों की बुआई अधिक होने के कारण सामान्यतः आवक बाद में बढ़ती है। कुछ किसानों ने पहले दिन व्यवस्था परखने के लिए टोकन लिए थे।

वहीं 16 नवंबर के आसपास प्रकाशित प्रदेशव्यापी रिपोर्ट में जांजगीर-चांपा के 134 केंद्रों में से 115 केंद्रों पर टोकन जारी होने की जानकारी थी, लेकिन उस रिपोर्ट में जिले में खरीदी शुरू होना शेष बताया गया था।

इसलिए 19 नवंबर तक जिले की वास्तविक खरीदी कितने क्विंटल हुई, कितने केंद्रों पर खरीदी चालू हुई और कितने किसानों ने धान बेचा, इसका अद्यतन प्रमाणित जिला आंकड़ा सामने आना आवश्यक है।

केवल टोकन जारी होना खरीदी की सफलता नहीं है। किसान को धान बेचने का वास्तविक अवसर मिलना जरूरी है।

5. किसानों को धान का कितना मूल्य मिलेगा?

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 3,100 रुपये की दर से धान खरीदने की व्यवस्था घोषित की है।

भारत सरकार के 30 सितंबर 2026 के आधिकारिक MSP विवरण के अनुसार:

– सामान्य धान का केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य: 2,441 रुपये प्रति क्विंटल।
– ग्रेड-ए धान का केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य: 2,461 रुपये प्रति क्विंटल।

छत्तीसगढ़ में घोषित 3,100 रुपये की दर राज्य की खरीदी व्यवस्था का मूल्य है।

प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक खरीदी का प्रावधान है। इस सीमा के भीतर वास्तविक खरीदी किसान के सत्यापित पंजीकृत रकबे और निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

इसलिए किसान को यह समझना जरूरी है कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की घोषित दर और केंद्र सरकार का MSP दो अलग-अलग वित्तीय घटक हैं।

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6. कृषक उन्नति योजना: इस वर्ष किसानों को कितना बोनस मिलेगा?

इस वर्ष कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र धान उत्पादक किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

इसकी गणना इस प्रकार है:

3,100 रुपये – 2,441 रुपये = 659 रुपये प्रति क्विंटल।

659 रुपये × 21 क्विंटल = 13,839 रुपये प्रति एकड़।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि किसान एक एकड़ में धान बोता है और 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर उसे पूरी निर्धारित सहायता मिल सकती है।

हालांकि इसके लिए एग्रीस्टैक पंजीयन, पात्रता, डिजिटल क्रॉप सर्वे अथवा नियमानुसार गिरदावरी से सत्यापित रकबा और निर्धारित आवेदन प्रक्रिया जरूरी है।

योजना के अंतर्गत पात्रता मुख्य रूप से मार्कफेड द्वारा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से खरीदे गए धान तथा निर्धारित शर्तों पर बीज निगम द्वारा खरीदे गए धान बीज से जुड़ी है।

पात्र किसानों को भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा। धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय ही योजना के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना है।

धान नहीं बेचने वाले किसान के लिए क्या होगा?

सिर्फ धान का पंजीयन कराने और धान नहीं बेचने पर 13,839 रुपये की धान आदान सहायता स्वतः मिलने का प्रावधान नहीं है। पात्रता के लिए योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार धान उपार्जन होना आवश्यक है।

दूसरी ओर, जो किसान धान के स्थान पर अन्य स्वीकृत खरीफ फसल अपनाते हैं, उनके लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता का प्रावधान है। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी निर्धारित फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता का प्रावधान बताया गया है। इन योजनाओं में भी पंजीयन और सत्यापित रकबे की शर्तें लागू होंगी।

इसलिए किसानों को बोनस और आदान सहायता को एक ही भुगतान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।

7. टोकन कैसे बनेगा? किसानों को क्या करना होगा?

इस वर्ष धान खरीदी के लिए तुहर टोकन मोबाइल एप की सुविधा दी गई है।

प्रकाशित नियमों के अनुसार:

– कुल टोकन में 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल एप से जारी किए जाएंगे।
– शेष 30 प्रतिशत टोकन संबंधित उपार्जन केंद्र से जारी होंगे।
– दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों के लिए एक टोकन।
– दो एकड़ से अधिक और दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों के लिए दो टोकन।
– दस एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए तीन टोकन जारी करने का प्रावधान है।

किसानों को टोकन जारी करने के लिए पंजीयन, सत्यापित रकबा और पोर्टल पर उपलब्ध पात्रता की जांच जरूरी है।

किसान को टोकन मिलने के बाद निर्धारित तारीख पर संबंधित केंद्र में धान लेकर पहुंचना चाहिए।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, किसान की पहचान और भुगतान के लिए बैंक खाते की जानकारी सही होना भी महत्वपूर्ण है।

किसान को सलाह है कि टोकन की तारीख, मात्रा, केंद्र का नाम और आवेदन की रसीद सुरक्षित रखे। किसी अनधिकृत व्यक्ति को OTP या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें।

8. बारदाना, तौल और केंद्र की व्यवस्था कितनी मजबूत है?

जिला प्रशासन द्वारा सभी 134 केंद्रों की व्यवस्थाओं का 36 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण किए जाने की जानकारी प्रकाशित हुई है।

इनमें निम्न व्यवस्थाएं शामिल हैं:

1. पर्याप्त बारदाने की उपलब्धता।
2. इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन।
3. कांटा-बांट का सत्यापन।
4. बायोमेट्रिक उपकरण।
5. आर्द्रतामापी यंत्र।
6. कंप्यूटर और प्रिंटर।
7. इंटरनेट कनेक्टिविटी।
8. विद्युत आपूर्ति।
9. सुरक्षित धान भंडारण।
10. पेयजल और प्राथमिक उपचार।
11. पर्याप्त कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर।
12. केंद्र पर नोडल अधिकारी।

लेकिन प्रशासन से यह भी पूछा जाना चाहिए कि 134 केंद्रों में कितने इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र वास्तव में चालू हैं, कितने प्रमाणित हैं, कितने केंद्रों पर वैकल्पिक बिजली व्यवस्था है और कितने केंद्रों पर इंटरनेट बाधित होने की स्थिति में खरीदी का बैकअप सिस्टम मौजूद है।

36 बिंदुओं की चेकलिस्ट तैयार होना और सभी बिंदुओं का वास्तविक अनुपालन होना दो अलग बातें हैं।

9. राइस मिलों की भूमिका: धान का उठाव और चावल जमा करने की जिम्मेदारी

धान खरीदी की सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से संवेदनशील कड़ी राइस मिलिंग है।

सरकारी केंद्रों पर खरीदा गया धान लंबे समय तक खुले में नहीं रखा जा सकता। उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राइस मिलों तक पहुंचाना, मिलिंग कराना और उसके बदले निर्धारित मात्रा में कस्टम मिल्ड राइस (CMR) भारतीय खाद्य निगम अथवा नागरिक आपूर्ति निगम के पास जमा कराना आवश्यक है।

इस प्रक्रिया में मार्कफेड, जिला विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग, परिवहन एजेंसी और अनुबंधित राइस मिलर्स की अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं।

प्रशासन को निम्न आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए:

– जिले में कुल कितनी पंजीकृत राइस मिलें हैं?
– खरीफ 2026-27 के लिए कितनी मिलों को मिलिंग की अनुमति दी गई है?
– कितनी मिलों से अनुबंध किया गया है?
– प्रत्येक मिल को कितनी मात्रा में धान आवंटित किया गया है?
– किस मिल ने कितने क्विंटल धान का उठाव किया?
– किस मिल ने कितने क्विंटल चावल जमा किया?
– किस मिल के पास कितना धान शेष है?
– किस मिल के विरुद्ध पूर्व में चावल जमा नहीं करने अथवा देरी करने पर कार्रवाई हुई?
– कितने मिलर्स की बैंक गारंटी अथवा अन्य सुरक्षा राशि जमा है?

इन आंकड़ों के बिना जिले की वास्तविक मिलिंग क्षमता और धान उठाव की स्थिति का मूल्यांकन अधूरा रहेगा।

10. कस्टम मिलिंग में प्रदेश स्तर पर कितना चावल बकाया है?

राज्य स्तर पर उपलब्ध अक्टूबर 2026 की समीक्षा जानकारी में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग के अंतर्गत कुल 89 लाख टन चावल जमा करने का लक्ष्य बताया गया था।

उस समय तक:

– निर्धारित चावल जमा लक्ष्य: 89 लाख टन।
– जमा चावल: 37.50 लाख टन।
– शेष चावल: 51.50 लाख टन।
– चावल जमा करने की निर्धारित समय-सीमा: 31 मार्च 2027।

यह आंकड़ा पूरे छत्तीसगढ़ का है, जांजगीर-चांपा जिले का नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि कस्टम मिलिंग और चावल जमा करने की प्रक्रिया में राज्य स्तर पर बड़ी मात्रा का काम शेष था।

जिले के राइस मिलर्स ने कितना चावल जमा किया और कितनी मात्रा बकाया है, इसका मिलवार विवरण अलग से जारी किया जाना चाहिए।

11. धान के उठाव और परिवहन की असली परीक्षा

खरीदी केंद्र पर धान पहुंचने के बाद उसका सुरक्षित उठाव सरकार की सबसे बड़ी परिचालन जिम्मेदारियों में से एक है।

यदि खरीदा गया धान लंबे समय तक केंद्र में पड़ा रहता है तो बारिश, नमी, चूहे, कीट, चोरी, आग और गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इसलिए जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए:

1. जिले में कितने परिवहन ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं?
2. कितने ट्रक और अन्य वाहन अनुबंधित हैं?
3. प्रतिदिन कितने वाहनों से धान उठाने की क्षमता निर्धारित है?
4. प्रत्येक खरीदी केंद्र से किस मिल या संग्रहण केंद्र तक धान भेजा जाएगा?
5. वाहन में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था है या नहीं?
6. वाहन रवाना होने और पहुंचने के समय का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा या नहीं?
7. तौल पर्ची, गेट पास और प्राप्ति प्रमाणपत्र का मिलान कौन करेगा?
8. निर्धारित समय में वाहन नहीं पहुंचने पर किस अधिकारी या ठेकेदार की जवाबदेही होगी?
9. केंद्र से निकली मात्रा और मिल में प्राप्त मात्रा का मिलान किस स्तर पर होगा?

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वाहन संख्या, परिवहन क्षमता और अनुबंधित दूरी के बिना यह दावा नहीं किया जा सकता कि जिले की उठाव व्यवस्था पर्याप्त है।

12. भंडारण और संग्रहण केंद्र: कितनी जगह उपलब्ध है?

धान खरीदी की सफलता केवल खरीदने तक सीमित नहीं है। उसके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

प्रशासन को प्रत्येक संग्रहण केंद्र की क्षमता और वास्तविक स्टॉक का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

इसमें शामिल होना चाहिए:

– कुल संग्रहण केंद्रों की संख्या।
– कुल स्वीकृत भंडारण क्षमता।
– वर्तमान में उपलब्ध खाली जगह।
– पहले से जमा धान का स्टॉक।
– वर्ष 2025-26 का शेष स्टॉक।
– नए खरीदे जाने वाले धान के लिए उपलब्ध जगह।
– तिरपाल, ड्रेनेज, प्लेटफॉर्म और सुरक्षा व्यवस्था।
– नमी से खराब हुए धान की मात्रा।
– आग एवं चोरी से बचाव के इंतजाम।

यदि भंडारण क्षमता और खरीदी के संभावित लक्ष्य में अंतर है तो प्रशासन को पहले से वैकल्पिक भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए।

13. पिछले वर्ष धान की कमी और गड़बड़ी: खपरी केंद्र का मामला

धान खरीदी में शॉर्टेज का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जनवरी 2026 में प्रकाशित एक कार्रवाई संबंधी समाचार के अनुसार खपरी उपार्जन केंद्र के भौतिक सत्यापन में मोटा धान 801 बोरी कम और सरना धान 1,106 बोरी अधिक पाया गया था।

इस मामले में केंद्र प्रभारी रविन्द्र कुमार यादव तथा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप कुमार यादव और नर्मदा साहू को खरीदी कार्य से पृथक करने की कार्रवाई की गई थी।

समाचार में 25 जनवरी 2026 की स्थिति में संबंधित केंद्र पर कुल 32,025.60 क्विंटल खरीदी तथा परिदान के बाद 11,799.60 क्विंटल धान शेष होने की जानकारी भी दी गई थी।

यह मामला बताता है कि धान की किस्मवार एंट्री, वास्तविक स्टॉक, तौल और भौतिक सत्यापन में अंतर होने पर गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है।

हालांकि 801 बोरी की कमी और 1,106 बोरी की अधिकता को सीधे कुल धान की शुद्ध कमी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किस्मवार मात्रा, वजन और स्टॉक रजिस्टर का मिलान आवश्यक है।

इस प्रकरण में अंतिम जांच परिणाम, आर्थिक क्षति, वसूली और विभागीय कार्रवाई की अद्यतन स्थिति सार्वजनिक होनी चाहिए।

14. विधानसभा में धान की कमी को लेकर सरकार से पूछा गया सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1406 के माध्यम से जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी केंद्रों में कमी पाए जाने पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी।

इस प्रश्न में पूछा गया था कि:

– किन केंद्रों का भौतिक सत्यापन हुआ?
– किन केंद्रों का सत्यापन नहीं हुआ?
– कितनी मात्रा में धान की कमी पाई गई?
– कमी की आर्थिक राशि कितनी थी?
– कौन-कौन अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार थे?
– किन मामलों में कार्रवाई की गई?

उपलब्ध विधानसभा पोर्टल पर इस प्रश्न की प्रश्नावली तो दिखाई देती है, लेकिन इस स्रोत से पूरा अंतिम उत्तर और केंद्रवार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

इसलिए कुल जिले का शॉर्टेज, कुल आर्थिक नुकसान और कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, इनकी संख्या बिना प्रमाणित उत्तर के देना उचित नहीं होगा।

यही वह विषय है जिस पर जिला प्रशासन को पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी जारी करनी चाहिए।

15. अवैध धान और बिचौलियों पर कार्रवाई

धान खरीदी में बिचौलियों का प्रवेश किसानों के हितों के लिए बड़ा खतरा है।

दूसरे राज्यों अथवा अन्य जिलों से धान लाकर स्थानीय किसानों के पंजीयन और रकबे का दुरुपयोग करने की आशंका को रोकने के लिए प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तीन स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु स्थल निर्धारित किए जाने की जानकारी दी है।

केंद्रों में CCTV से निगरानी की व्यवस्था भी बताई गई है।

लेकिन निगरानी तभी प्रभावी होगी जब:

1. चेकपोस्ट पर आने-जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखा जाए।
2. वाहन नंबर, चालक, मालिक और धान की मात्रा दर्ज हो।
3. धान के स्रोत और संबंधित किसान की पात्रता जांची जाए।
4. संदिग्ध वाहनों की वीडियोग्राफी हो।
5. केंद्रों में CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए।
6. बिचौलियों द्वारा खरीदे गए धान और वास्तविक किसान की उपज में अंतर की जांच हो।
7. फर्जी पंजीयन, दोहरे विक्रय और अवैध भंडारण पर नियमानुसार कार्रवाई हो।

किसी किसान की वास्तविक उपज को बिना जांच बिचौलिये का धान बताकर रोकना भी उचित नहीं होगा। कार्रवाई साक्ष्य, दस्तावेज और लागू नियमों के आधार पर होनी चाहिए।

16. शिकायत कहां करें?

जिला प्रशासन द्वारा किसान एवं आम नागरिकों के लिए सूचना और शिकायत दर्ज कराने हेतु फोन नंबर 07817-222032 जारी किए जाने की जानकारी प्रकाशित हुई है।

खाद्य विभाग के राज्य स्तरीय शिकायत नंबर 1800-233-3663 और 1967 भी उपलब्ध हैं।

किसान अपनी शिकायत में केंद्र का नाम, टोकन क्रमांक, तारीख, धान की मात्रा और समस्या का स्पष्ट विवरण दें। शिकायत दर्ज होने पर उसका क्रमांक सुरक्षित रखें।

यदि तौल में अंतर, अनावश्यक कटौती, टोकन के बावजूद खरीदी नहीं, बायोमेट्रिक समस्या या भुगतान में देरी हो तो संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी जा सकती है।

17. किसानों की कर्ज व्यवस्था और धान बिक्री के बाद वसूली

धान खरीदी के साथ किसानों की ऋण व्यवस्था भी जुड़ी हुई है।

किसान सहकारी समितियों, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण लेते हैं। KCC के माध्यम से ऋण, ब्याज सहायता, समय पर भुगतान और ऋण नवीनीकरण की व्यवस्था लागू नियमों के अनुसार संचालित होती है।

लेकिन धान बिक्री के बाद किसान के खाते से कितनी राशि ऋण के विरुद्ध समायोजित होती है, इसका पारदर्शी रिकॉर्ड होना चाहिए।

प्रशासन को निम्न जानकारी जारी करनी चाहिए:

– जिले में कुल KCC धारक किसान।
– कुल वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण।
– खरीफ 2026-27 में वितरित ऋण।
– कुल ऋण वसूली।
– धान बिक्री करने वाले ऋणधारक किसान।
– धान नहीं बेचने वाले ऋणधारक किसान।
– ओवरड्यू ऋणधारकों की संख्या।
– डिफॉल्टर किसानों की संख्या।
– ऋण नवीनीकरण और ब्याज सहायता का लाभ पाने वाले किसान।

विधानसभा में फरवरी 2026 में प्रस्तुत एक चर्चा में जांजगीर विधानसभा क्षेत्र के 34,022 पंजीकृत किसानों में 10,182 KCC धारकों का उल्लेख किया गया था। उनमें से 9,748 किसानों ने धान बेचा था और 434 ने धान नहीं बेचा था। उस चर्चा में इन किसानों के संबंध में दो करोड़ रुपये से अधिक बकाया ऋण का उल्लेख भी हुआ था।

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यह विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा है, पूरे जांजगीर-चांपा जिले का नहीं। इसे जिला स्तर के आंकड़े के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

18. शिकायतों का निपटारा और प्रशासनिक जवाबदेही

धान खरीदी के दौरान किसानों को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं:

– पंजीयन में त्रुटि।
– रकबा कम दर्ज होना।
– फसल की गलत प्रविष्टि।
– टोकन नहीं बनना।
– टोकन मिलने के बाद भी खरीदी नहीं होना।
– बारदाने की कमी।
– इलेक्ट्रॉनिक तौल में गड़बड़ी।
– धान की गुणवत्ता के नाम पर अनावश्यक रोक।
– भुगतान में देरी।
– परिवहन के कारण खरीदी बंद होना।
– राइस मिल में धान पहुंचने के बाद मात्रा में अंतर।
– धान के स्टॉक में कमी।

जिला प्रशासन को शिकायतों की कुल संख्या, प्राप्त शिकायतें, निराकृत शिकायतें, लंबित शिकायतें और कार्रवाई की स्थिति केंद्रवार जारी करनी चाहिए।

विशेष रूप से यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि शिकायत किस अधिकारी को भेजी गई, कितने दिनों में जांच हुई और किसान को क्या राहत दी गई।

19. कितने अधिकारी, कितने केंद्र प्रभारी और कितने कंप्यूटर ऑपरेटर?

प्रशासन द्वारा प्रत्येक केंद्र पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी दी गई है।

लेकिन जिले में कुल कितने नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, कितने केंद्र प्रभारी हैं, कितने समिति प्रबंधक, कितने कंप्यूटर ऑपरेटर और कितने डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं, इसकी प्रमाणित समेकित संख्या सार्वजनिक जानकारी में स्पष्ट नहीं मिली।

इनकी नियुक्ति सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए।

प्रत्येक केंद्र पर निम्न जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए:

– नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम।
– केंद्र प्रभारी का नाम।
– कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम।
– संबंधित समिति प्रबंधक।
– शिकायत दर्ज करने का संपर्क।
– निर्धारित खरीदी समय।
– संबंधित केंद्र की दैनिक खरीदी क्षमता।

इससे किसी भी समस्या पर किसान सीधे जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच सकेगा।

20. नीलामी और पुराने धान के नुकसान का हिसाब

यदि पिछले वर्षों में धान का उठाव नहीं हुआ, गुणवत्ता खराब हुई, स्टॉक में कमी आई या निर्धारित अवधि के बाद धान अनुपयोगी हुआ, तो उसकी नीलामी अथवा अन्य निस्तारण की प्रक्रिया के दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए।

प्रशासन को बताना चाहिए:

– पिछले तीन वर्षों में कितने क्विंटल धान की नीलामी हुई?
– किस वर्ष कितनी मात्रा नीलाम की गई?
– नीलामी का आरक्षित मूल्य क्या था?
– वास्तविक बिक्री मूल्य कितना मिला?
– सरकारी खाते में कितनी राशि जमा हुई?
– मूल खरीद लागत के मुकाबले कितना घाटा या लाभ हुआ?
– कितने मामलों में धान की गुणवत्ता खराब होने से मूल्य कम मिला?
– कितने मामलों में दोषी मिलर्स, परिवहनकर्ताओं या संबंधित अधिकारियों से वसूली हुई?

नीलामी का कुल मूल्य और सरकार का वास्तविक लाभ अलग-अलग बातें हैं। खरीद लागत, भंडारण, परिवहन, मिलिंग और अन्य खर्चों को शामिल किए बिना घाटा या लाभ निर्धारित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार जिले में PDS के माध्यम से वितरित चावल की मात्रा और खरीफ वर्ष के CMR जमा आंकड़े अलग-अलग लेखा मद हैं। दोनों को एक ही संख्या मानना गलत होगा।

21. इस वर्ष सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां

जांजगीर-चांपा में इस वर्ष खरीदी की मुख्य चुनौतियां निम्न हैं:

पहली चुनौती है 1.28 लाख से अधिक किसानों को निर्धारित अवधि में टोकन और खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराना।

दूसरी चुनौती है धान के वास्तविक उत्पादन और पंजीकृत रकबे का सत्यापन।

तीसरी चुनौती है पर्याप्त बारदाना, तौल उपकरण, ऑपरेटर और इंटरनेट व्यवस्था बनाए रखना।

चौथी चुनौती है खरीदे गए धान का समय पर उठाव और सुरक्षित भंडारण।

पांचवीं चुनौती है राइस मिलों की मिलिंग क्षमता के अनुरूप धान का आवंटन।

छठी चुनौती है कस्टम मिलिंग के बाद निर्धारित समय में चावल जमा कराना।

सातवीं चुनौती है अवैध धान, फर्जी पंजीयन और बिचौलियों पर नियंत्रण।

आठवीं चुनौती है शॉर्टेज और किस्मवार स्टॉक के अंतर को रोकना।

नौवीं चुनौती है किसानों को भुगतान और कृषक उन्नति योजना की सहायता समय पर दिलाना।

दसवीं चुनौती है शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना।

22. प्रशासन से दस महत्वपूर्ण सवाल

धान खरीदी की व्यवस्था पर वास्तविक पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन से निम्न सवालों का जवाब सार्वजनिक करने की अपेक्षा है:

1. 2026-27 में जिले का वास्तविक धान खरीदी लक्ष्य कितने मीट्रिक टन है?
2. 1,28,719 पंजीकृत किसानों के सत्यापित कुल रकबे के अनुसार संभावित खरीदी कितनी होगी?
3. 134 केंद्रों में कितने केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन पूरा हुआ और कितने में कमियां मिलीं?
4. जिले में कुल कितने नोडल अधिकारी, केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हैं?
5. जिले में कितनी राइस मिलें हैं और कितनी को कस्टम मिलिंग का अनुबंध दिया गया है?
6. पिछले वर्ष कितने क्विंटल धान का उठाव हुआ और कितना शेष रहा?
7. पिछले वर्ष धान की कमी कितने केंद्रों में पाई गई तथा कितनी राशि की वसूली हुई?
8. इस वर्ष कितने वाहन धान परिवहन के लिए अनुबंधित किए गए हैं और उनकी प्रतिदिन उठाव क्षमता कितनी है?
9. पिछले वर्षों में कितने धान की नीलामी हुई तथा शासन को वास्तविक घाटा या लाभ कितना हुआ?
10. किसानों की शिकायतों में कितनी शिकायतें निराकृत और कितनी लंबित हैं?

निष्कर्ष: खरीदी का आंकड़ा नहीं, किसान को मिली वास्तविक सुविधा ही प्रशासन की सफलता होगी

जांजगीर-चांपा में 134 उपार्जन केंद्रों पर 1,28,719 किसानों की उपज खरीदने की तैयारी निश्चित रूप से बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। पिछले तीन वर्षों में जिले ने छह लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा है। इस वर्ष भी खरीदी का वित्तीय दायरा लगभग दो हजार करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है, यदि पिछले वर्ष के आसपास खरीदी होती है और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर लागू रहती है।

लेकिन इस विशाल सरकारी व्यवस्था में किसान को टोकन के लिए भटकना पड़े, केंद्र पर तौल में परेशानी हो, खरीदी के बाद भुगतान अटके, धान का उठाव न हो या सरकारी स्टॉक में कमी मिले तो पूरी व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक होगी।

कलेक्टर, जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, सहकारिता विभाग, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी और राइस मिलर्स की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।

हर खरीदी केंद्र की दैनिक आवक, खरीदी, शेष स्टॉक, उठाव, मिल में प्राप्त मात्रा और शिकायतों का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।

धान खरीदी सरकार की घोषणा भर नहीं, किसान की मेहनत का आर्थिक अधिकार है। इसलिए सरकार और प्रशासन की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि किसान को समय पर खरीदी, सही तौल, पारदर्शी भुगतान और उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले।

MEDIA HOUSE MPCG.COM की मांग है कि जिला प्रशासन 134 उपार्जन केंद्रों का केंद्रवार खरीदी, भंडारण, उठाव, शॉर्टेज, राइस मिलिंग और शिकायत निराकरण का सार्वजनिक डैशबोर्ड जारी करे, जिससे किसान और आम नागरिक इस विशाल सरकारी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति देख सकें।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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