जांजगीर-चांपा में इच्छामृत्यु को लेकर महिला ने दिया आवेदन:19 महीने से पीएम आवास के राशि का नहीं हुआ भुगतान
घर का निर्माण अधूरा
जांजगीर-चांपा जिले में एक महिला ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को आवेदन देकर इच्छामृत्यु की मांग की है। महिला ने बताया की साल 2020 में पीएम आवास पास हुआ था, जिसमे पहले किस्त की राशि दी गई थी जिसके बाद अब तक दूसरे किस्त की राशि नहीं देने पर आवास का काम रुका हुआ है।
जानकारी के अनुसार, नगर पालिका जांजगीर नैला पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 11 की रहने वाली पार्वती श्रीवास का साल 2020 में पीएम आवास के लिए नाम सूची में शामिल हुई थी। इसके बाद पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू किया गया।
जारी नहीं हुई दूसरी किस्त, मकान का काम अधूरा
इसमें एक किस्त की राशि करीब 56 हजार 500 रुपए दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को खाते में जमा की गई। इसमें मकान का कुछ हिस्सा बना। इसके बाद पीएम आवास का पैसा आना बंद हो गया। महिला ने अधूरे घर को पूरा करने के लिए जान-पहचान, रिश्तेदार और बहू के गहने को गिरवी रख कर काम चालू किया, लेकिन इसमें भी मकान का काम पूरा नहीं हो पाया और अधूरा पड़ा हुआ है।
नगर पालिका के लेखा शाखा में अधिकारी ने की बेइज्जती, दी धमकी
महिला का कहना है कि नगर पालिका में दूसरे किस्त की राशि के लिए कई बार लिखित और मौखिक रूप से पैसे देने की मांग की गई। मगर नगर पालिका के लेखा शाखा में पदस्थ ज्ञानेद्रे कुर्रे ने कई बार अपशब्द का प्रयोग कर बेइज्जत किया है और दफ्तर से भगा दिया गया। वहीं दस्तावेजों को जला देने की बात कही हैं। दूसरे किस्त की राशि जारी करने के एवज में पैसे की मांग भी की गई है।
बिना कमीशन के दूसरे किस्त की राशि नहीं देने की धमकी भी दी गई है। महिला का कहना है कि अधूरा मकान निर्माण के चलते परिवार को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इससे परेशान होकर विधवा महिला पार्वती श्रीवास ने आत्महत्या करने का विचार आते रहे है। जिससे विधवा महिला ने कलेक्टर के नाम आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।
नगर पालिका सीएमओ को जांच के निर्देश दिए गए
इस मामले में अपर कलेक्टर एसपी वैध का कहना है कि वार्ड नंबर 11 की रहने वाली महिला पार्वती ने इच्छा मृत्यु की स्वीकृत करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को आवेदन दिया है। इसमे उन्होंने पीएम आवास का पैसा नहीं मिलने की बात का जिक्र किया है। नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवेदन की जांच कर उचित कार्रवाई करे।
