बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए), लंबित एरियर्स समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। सोमवार को जिले के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी दशहरा मैदान में एकत्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। कर्मचारियों ने बताया कि मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जा रही है।
मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके लिए गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर शीघ्र अमल में लाने की मांग की गई है।कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिवसीय आंदोलन के बाद भी शासन द्वारा मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
