
11 सीटों पर ढाई-ढाई लाख गारंटी कार्ड भरवाएगी कांग्रेस
घोषणापत्र में शामिल 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश; मतदाताओं की ली जाएगी डिटेल
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल गारंटियों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है। एआईसीसी ने इसमें शामिल सभी 5 गारंटियों को लोगों के बीच पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पांचों गारंटियों को शामिल कर एक न्याय कार्ड छपवाया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए ढाई-ढाई लाख न्याय कार्ड भेजे जा रहे हैं।
पार्टी को उम्मीद है कि गारंटी फॉर्म जमा करवाने से लोगों में योजना को लेकर विश्वास बढ़ेगा। AICC ने छत्तीसगढ़ में एक लोकसभा क्षेत्र के लिए कम से कम ढाई लाख गारंटी कार्ड भरवाने का टारगेट रखा है। इस गारंटी कार्ड में संबंधित लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की पूरा डिटेल ली जाएगी।
वोटर की होगी पूरी जानकारी
इनमें मतदाताओं के नाम और पते समेत विधानसभा क्षेत्र और यहां तक की बूथ की भी जानकारी मांगी गई है। कांग्रेस संगठन यह रिकॉर्ड रखेगी कि गारंटी कार्ड भरने वाला व्यक्ति किस विधानसभा क्षेत्र के किस बूथ का मतदाता है।
बस्तर के लिए पहुंचे कार्ड
गारंटी कार्ड वैसे तो सभी सीटों पर भरवाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल केवल पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में ही न्याय कार्ड पहुंच पाया है। एक-दो दिनों में दूसरे और तीसरे चरण की सीटों के लिए भी इतनी ही तादाद में गारंटी कार्ड भेज दिए जाएंगे।
अलग से महालक्ष्मी न्याय गारंटी के फार्म भी भरवाए जा रहे
लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस इसी हिसाब से मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। सभी सीटों पर मतदाताओं की संख्या के लिहाज से गारंटी कार्ड के साथ अलग से महालक्ष्मी न्याय गारंटी के फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकार एक बड़ी आबादी को लक्ष्य कर चुनाव अभियान को अमलीजामा पहना रहे हैं।
इसके बावजूद अब तक सिर्फ बस्तर लोकसभा क्षेत्र में ही ढाई लाख गारंटी कार्ड पहुंचे हैं। इनमें भी करीब दो लाख से कुछ अधिक कार्ड भरे जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। इधर गारंटी कार्ड के लिए अन्य लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों और संगठन को इंतजार करना पड़ रहा है।
गारंटी कार्ड पर ही फोकस
कांग्रेस के घोषणापत्र में मुख्य तौर पर 5 न्याय गारंटियों को केन्द्र में रखा गया है। इनमें नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय के अलावा हिस्सेदारी न्याय देने के लिए मतदाताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है।



