बिना किसी सुचना के महीनों अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है, ऐसा करने वाले कर्मचारियों को अब निलंबित न करते हुए सीधे बर्खास्त करने के निर्देश दिए गये हैं। सामान्य प्रसाशन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में पहले कर्मचारी को नोटिस दें, उचित कारण न होने पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
पहले भेजा जाएगा सुचना पत्र
विभाग की ओर से जारी किए गये आदेश में कहा गया है कि एक महीने से ज्यादा तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते औरअंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस सूचना-पत्र भेजा जाना जाए।
15 दिनों में सुचना पत्र का देना होगा जवाब
विभाग की ओर से कहा है कि सुचना पत्र भेजे जाने के 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि उन्होंने क्यों बिना बताए छुट्टी ली है। विभाग का कहना है कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए ?
विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है के लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा।
अधिकतम छह माह तक ही चलेगी विभागीय जांच
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम छह माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है।
