डिप्टी सीएम शर्मा बोले – नगरीय निकाय में जाति प्रमाणपत्रों की होगी जांच, 5 साल में बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं फर्जी सर्टिफिकेट

कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है. इनकी संख्या करीब पांच लाख है. हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है और 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को भी रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि रद्द प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किसी भी रोजागार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा.