जांजगीर-चांपा। विधायक ब्यास कश्यप ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान पंजीयन को स्थगित रखने की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है। उक्ताशय का मांग पत्र ब्यास कश्यप के द्वारा कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा को सौंपा गया है।
ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए जंाजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस वर्ष किसानों को खरीफ फसल की धान बेंचने के पूर्व एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन करने का निर्देश जारी किया गया है। शासन के द्वारा किसानों को पंजीयन के लिए पर्याप्त समय नही दिया गया या कहें कि किसानों को पंजीयन के लिए प्रेरित नही किया गया जिसका परिणाम यह है कि आज आधे से अधिक किसान उक्त पोर्टल पर अपना पंजीयन नही कर पायें हैं।
ऐसी जानकारी मिल रही है कि जिनका पंजीयन हो गया उनकी जानकारी भी अचानक पोर्टल से गायब हो जा रही है। कुछ किसानों का डाटा मैच नही हो रहा है जिसके कारण अप्रुवल में समस्या आ रही है।
इस प्रकार से एग्रीस्टेक पोर्टल में कई प्रकार की खामियां हैं जिसके कारण किसानों का पंजीयन सफल नही हो पा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन से छूट देने की मांग विधायक ब्यास कश्यप ने किया है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों से धान क्रय किया जाए। एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन की अनिवार्यता इस वर्ष स्थगित रखा जाए।
जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने रबी फसल के लिए नहरों से पानी देने की मांग कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा से की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 01 जनवरी से रबी फसल की बुआई प्रारंभ होकर 31 अप्रेल तक फसल पककर तैयार होती है। तब तक फसल को पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने उक्त अवधि तक लगातार नहरों से पानी देने की मांग कलेक्टर से की है।
