फ्लाइट में बम की फर्जी कॉल करने वालों की अब खैर नहीं। मोदी सरकार जल्द कानून लाने जा रही है, जिसमें फ्लाइट में बम की फर्जी सूचना देने वालों को जेल जाना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने हाल ही में कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की झूठी कॉल को लेकर प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जल्द ही हम इस तरह की फर्जी कॉल करने वालों को चिह्नित कर उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल कर देंगे। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
राम मोहन नायडू ने इसे एक संवेदनशील स्थिति बताते हुए कहा कि इस तरह की झूठी कॉल करने वालों को एयरलाइंस कंपनी की नो-फ्लाई सूची में डाल दिया जाएगा। हमने इस मुद्दे पर कई बैठकें की हैं और अंत में इस पर काम करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्लाइट में बम की झूठी धमकी, विमानन उद्योग के लिए नई वित्तीय परेशानी भी पैदा कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम ऐसे मामलों को रोकने के लिए दो चीजों पर काम कर सकते हैं। पहला है विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन। इन नियमों में बदलाव करके हम यह प्रावधान करेंगे कि एक बार अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो हम उसे नो-फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे।
केंद्र ने DGCA प्रमुख विक्रम देव दत्त को हटाया
बता दें कि देश में यात्री विमानों को लगातार बम से उड़ाने (Bomb threats In Flights) की मिल रही धमकी के बाद केंद्र सरकार ने एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई की थी। केंद्र ने DGCA प्रमुख विक्रम देव दत्त (vikram dev dutt) को हटा दिया था। देवदत्त को कोयला सचिव नियुक्त किया गया है। ये कार्रवाई शनिवार को एक साथ 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी (bomb Threat In 30 planes) मिलने के बाद की गई थी। इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (civil aviation ministry) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है।
एक हफ्ते में कंपनियों को 200 करोड़ का नुकसान
बम की धमकी मिलने पर विमान को तय स्थान के बजाय नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। इससे न केवल ईंधन का खर्च बढ़ता है, बल्कि यात्रियों को होटल में ठहराने और फिर से विमान की जांच का भी इंतजाम करना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, हर इमरजेंसी लैंडिंग में लगभग 3 करोड़ रुपये का खर्च होता है। इस हफ्ते 70 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को धमकी मिली, जिससे कुल 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
