राज्य सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक छूट की सीमा घटा दी है. पहले जहां 400 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट मिलती थी, अब यह लाभ सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही सीमित कर दिया गया है. वहीं पहले की तरह 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी.
सरकार का दावा, गरीबों को राहत बरकरार: बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर सरकार का दावा है कि, वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार (करीब 70%) ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं है. ऐसे में हॉफ बिजली बिल की छूट सीमा का लाभ करीब 31 लाख परिवारों को मिलता रहेगा. लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हर 3 में से 1 उपभोक्ता अब योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा.
जिनकी खपत 100 यूनिट से ज्यादा, उन्हें झटका: राज्य में 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 14 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट से अधिक है. इन लोगों को अब बिजली बिल में पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हॉफ योजना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा. यानी 30% मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस बदलाव से सीधे प्रभावित होंगे.
सोलर पैनल पर सरकार का ज़ोर: सरकार अब जनता को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए कह रही है और सब्सिडी भी दे रही है. 3 किलोवॉट प्लांट पर ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी वहीं 2 किलोवॉट प्लांट पर ₹90,000 तक अनुदान मिलेगा.
अब क्या बदला?
- 400 यूनिट की छूट खत्म, लेकिन खपत तो इतनी ही रहती है
- 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब पहले की तरह 200 यूनिट पर हॉफ छूट नहीं मिलेगी.
- ऐसे उपभोक्ताओं का बिल ₹1000/- से भी ऊपर जा सकता है.
घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा झटका: 11 जुलाई को ही छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग ने नए टैरिफ की घोषणा की है. 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हुई है. यानी जिनका बिजली बिल 100 यूनिट तक आता है उन्हें अब 3.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.10 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे. इसके बाद अब हाफ बिजली योजना में बदलाव कर डबल झटका दिया गया है.
एक तरफ सरकार का फैसला भले ही गरीब और कम यूनिट खपत करने वालों के लिए राहत वाला ही हो. साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला भी हो लेकिन सौर पैनल में कई चुनौतियां भी हैं. वहीं मध्यम वर्ग के परिवार जिनकी खबर 100 यूनिट से ज्यादा है.
