छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण (जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे, उन्हें आस-पास के स्कूलों में मर्ज किया जाना) को लेकर शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। नए फैसले का शिक्षकों ने भी स्वागत किया है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यह फेडरेशन और शिक्षकों के सभी संगठनों के एकता का परिणाम है। फेडरेशन के दबाव में शासन को अपना आदेश रद्द करना पड़ा।
सरकार को मिला था 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम
शिक्षक संघ ने सरकार को 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। 16 सितंबर तक अगर विभाग या सरकार की तरफ से विसंगतियों को दूर करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे।
रायपुर में महारैली की थी तैयारी
शिक्षक संगठनों के संयुक्त महासंघ और कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की ओर से 16 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद कर राजधानी में महारैली के लिए अल्टीमेटम दे दिया था। सेटअप से अलग प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में कटौती किए जाने से सभी शिक्षक संगठन नाराज थे।
सचिव के साथ बैठक विफल
अल्टीमेटम देने के बाद विभाग के सचिव ने दूसरे ही दिन बुधवार को शिक्षक संगठन के साथ बैठक बुलाई थी। सचिव-शिक्षकों की बीच हुई यह बैठक विफल रही, जिसके बाद शिक्षकों ने रायपुर में महारैली और स्कूल बंद कर प्रदर्शन की तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने रोक लगा दी है।
पदोन्नति से निकलेगा समस्या का हल
शिक्षक संघ की ओर से वीरेंद्र दुबे ने कहा कि सरकार ने अपने फैसले पर रोक लगाई है। शिक्षक संघ सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया था, उसमें कई खामियां थी। उन खामियों को हमने सचिव के सामने रखा था।
उन्होंने बताया कि हमने कहा था कि जो शिक्षक योग्य हैं, उनकी पदोन्नति कर दी जाए। इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। हम सचिव से यह भी उम्मीद करते हैं कि जो हमने सुझाव अब तक दिए हैं, उन पर भी विचार किए जाएंगे। उन्हें आगे शामिल किया जाएगा।
