B.Ed. कॉलेजों में फीस के नाम पर लाखों का खेल? अटेंडेंस से लेकर एडमिशन तक उठे गंभीर सवाल

जांजगीर-चांपा से उठी शिकायत ने खोली व्यवस्था की परतें—निर्धारित शुल्क, कथित अतिरिक्त वसूली, उपस्थिति, फैकल्टी और एक ही परिसर में संचालित संस्थानों की स्वतंत्र जांच की मांग

जांजगीर-चांपा | छत्तीसगढ़ | विशेष रिपोर्ट

Rajiv Rastogi News Network

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🔴 मामला आरोप का नहीं, जांच का है

छत्तीसगढ़ में B.Ed. महाविद्यालयों की फीस व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और संस्थागत नियामकीय अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। जांजगीर-चांपा जिले से संबंधित एक विस्तृत शिकायत में आरोपों की पुष्टि का दावा करने के बजाय संबंधित संस्थानों के मूल अभिलेखों, फीस रिकॉर्ड, विद्यार्थियों के बयान, बैंकिंग लेन-देन, उपस्थिति रजिस्टर, विश्वविद्यालयीय रिकॉर्ड और भौतिक निरीक्षण के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

शिकायत में कथित रूप से निर्धारित फीस से अतिरिक्त राशि लिए जाने तथा attendance/उपस्थिति, practical, internship अथवा academic compliance से जोड़कर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।

शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कथित भुगतान का प्रत्यक्ष दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी कॉलेज अथवा व्यक्ति को दोषी घोषित करने के बजाय जांच एजेंसियों से स्वयं रिकॉर्ड के आधार पर सत्य सामने लाने का अनुरोध किया गया है।

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🔥 सबसे बड़ा सवाल—निर्धारित फीस और वास्तविक भुगतान में अंतर कितना?

शिकायत में जांच का केंद्रीय प्रश्न यही रखा गया है—

कॉलेज द्वारा घोषित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस और विद्यार्थी से वास्तव में प्राप्त कुल राशि में कितना अंतर है?

जांच के लिए तीन अलग-अलग आंकड़ों की तुलना प्रस्तावित की गई है—

Official Fee → Published Fee → Actual Fee

इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के स्तर पर यह देखा जाए कि यदि कोई अंतर है तो—

– राशि किस मद में ली गई?
– भुगतान कब हुआ?
– किस माध्यम से हुआ?
– रसीद दी गई या नहीं?
– कॉलेज के खाते में दर्ज हुआ या नहीं?
– संबंधित राशि की accounting entry उपलब्ध है या नहीं?

यही रिकॉर्ड कथित अतिरिक्त वसूली की वास्तविकता को स्पष्ट कर सकते हैं।

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⚠️ ₹75 हजार अतिरिक्त भुगतान की चर्चा—सच क्या है?

शिकायत में कुछ मामलों में लगभग ₹75,000 अथवा उससे अधिक अतिरिक्त राशि दिए जाने की बात सामने आने का उल्लेख किया गया है।

हालांकि शिकायतकर्ता ने इस राशि को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है।

यही कारण है कि स्वतंत्र जांच में प्रत्येक ऐसे मामले के लिए—

विद्यार्थी का बयान + भुगतान प्रमाण + रसीद + बैंक/लेजर रिकॉर्ड + संबंधित संचार + अन्य स्वतंत्र पुष्टि

का परीक्षण करने की मांग की गई है।

यदि कोई भुगतान वास्तव में हुआ है, तो उसका वित्तीय trail खोजा जा सकता है।

यदि भुगतान नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड उसी तथ्य को स्पष्ट कर सकते हैं।

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🎯 ATTENDANCE बन सकती है जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी

शिकायत में सबसे गंभीर जांच-बिंदुओं में से एक attendance/उपस्थिति को बनाया गया है।

क्योंकि विद्यार्थी की उपस्थिति सीधे तौर पर उसके—

Internal Assessment
Practical
Internship
Examination Eligibility
Result

से जुड़ सकती है।

ऐसी स्थिति में यह जांचना महत्वपूर्ण होगा कि कहीं attendance को लेकर किसी विद्यार्थी पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव तो नहीं बनाया गया।

इसके लिए केवल manual attendance register देखना पर्याप्त नहीं होगा।

जांच में जहां उपलब्ध और वैधानिक रूप से प्रासंगिक हो—

Manual Attendance
Digital Attendance
Biometric Records
Timetable
Teacher Workload
Internal Assessment
Practical Records
Internship Records
Examination Records
University Portal

का आपसी मिलान किया जा सकता है।

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🔍 “कागज पर उपस्थिति” बनाम “वास्तविक उपस्थिति”

जांच का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकता है—

क्या विद्यार्थी की वास्तविक उपस्थिति और संस्थागत रिकॉर्ड में दर्ज उपस्थिति एक-दूसरे से मेल खाती है?

यदि दोनों में लगातार और महत्वपूर्ण अंतर मिलता है, तो उसके कारणों की जांच आवश्यक होगी।

इसी प्रकार यदि attendance, internal assessment, practical, internship और examination eligibility के रिकॉर्ड में असामान्य pattern मिलता है तो जांच एजेंसी के लिए यह आगे की पड़ताल का आधार बन सकता है।

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🏫 एक परिसर में दो संस्थान? उठे नियामकीय सवाल

शिकायत में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया है।

कुछ परिसरों में अलग-अलग नाम वाले शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की बात सामने आने का उल्लेख है।

एक ही परिसर में दो संस्थानों का होना अपने आप में अवैधता का प्रमाण नहीं है।

लेकिन यदि ऐसा है तो यह देखना आवश्यक हो सकता है कि दोनों संस्थानों के पास—

– अलग recognition है या नहीं
– affiliation क्या है
– sanctioned intake कितना है
– faculty व्यवस्था क्या है
– classroom allocation कैसे है
– library और laboratory किस संस्था के अधीन हैं
– student records अलग हैं या नहीं
– attendance records अलग हैं या नहीं
– examination records स्वतंत्र हैं या नहीं

यदि दोनों संस्थानों की व्यवस्थाएं साझा हैं तो उसका नियामकीय आधार क्या है—यह भी जांच का विषय हो सकता है।

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👨‍🏫 फैकल्टी रिकॉर्ड की भी हो सकती है अग्निपरीक्षा

शिकायत में faculty verification की मांग भी की गई है।

प्रत्येक शिक्षक के संबंध में—

Qualification
Appointment Order
Joining
Salary Payment
Attendance
Timetable
Workload
University Submission
Actual Presence

का सत्यापन किए जाने का सुझाव दिया गया है।

विशेष रूप से यह देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि कागजी रिकॉर्ड में दर्शाई गई faculty वास्तव में संबंधित संस्था में निर्धारित समय पर कार्य कर रही थी या नहीं।

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🚨 एक शिक्षक—दो कॉलेज—एक ही समय?

यदि एक ही परिसर में दो संस्थान संचालित हैं तो एक महत्वपूर्ण regulatory question सामने आता है—

क्या एक ही शिक्षक को एक ही समय में दो अलग-अलग संस्थानों के रिकॉर्ड में उपस्थित दिखाया गया है?

उदाहरण के तौर पर यदि किसी शिक्षक का timetable दोनों संस्थानों में समान समय दर्शाता है, तो वास्तविक deployment का सत्यापन आवश्यक होगा।

यह जांच केवल दस्तावेजों से नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार timetable, attendance, salary records और physical presence के मिलान से की जा सकती है।

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💰 फीस से बैंक खाते तक—हो Financial Trail की जांच

शिकायत में financial forensic audit की मांग की गई है।

जांच का संभावित trail इस प्रकार बनाया जा सकता है—

Student → Fee Collection → Receipt → Cash Book → Ledger → Bank → Accounting Records → Declared Income

इससे यह स्पष्ट किया जा सकता है कि विद्यार्थी से प्राप्त राशि संस्थान के आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड में दर्ज हुई या नहीं।

जांच में—

Fee Register
Receipt Book
Cash Book
Ledger
Bank Statements
Accounting Records

का मिलान महत्वपूर्ण हो सकता है।

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⚖️ “Black Money” नहीं—पहले प्रमाण

शिकायत में एक महत्वपूर्ण सावधानी भी रखी गई है।

किसी संस्था या व्यक्ति की राशि को जांच से पहले “ब्लैक मनी” घोषित करने के बजाय शिकायत में “अघोषित/अनलेखांकित अथवा खातों में प्रदर्शित न की गई संभावित आय” जैसे सावधान शब्दों में जांच की मांग की गई है।

यदि सक्षम जांच में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तभी संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई का प्रश्न उठेगा।

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🧾 STUDENT-WISE AUDIT: हर विद्यार्थी बनेगा एक डेटा पॉइंट

यदि उच्चस्तरीय जांच होती है तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग audit sheet बनाई जा सकती है।

इसमें—

निर्धारित फीस
वास्तविक भुगतान
रसीद
अतिरिक्त राशि
Attendance
Internal Marks
Practical
Internship
Examination Status

का मिलान किया जा सकता है।

इससे व्यक्तिगत शिकायत के बजाय pattern-based investigation संभव होगी।

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📊 100 विद्यार्थियों का डेटा खोलेगा वास्तविक पैटर्न?

मान लीजिए जांच में कई विद्यार्थी समान प्रकार की अतिरिक्त राशि की बात करते हैं।

तब जांच अधिकारी यह देख सकते हैं—

क्या राशि समान है?
क्या समय समान है?
क्या कारण समान है?
क्या भुगतान का माध्यम समान है?
क्या राशि लेने वाला व्यक्ति समान है?

यदि स्वतंत्र स्रोतों से एक समान pattern सामने आता है तो जांच का दायरा और विस्तृत किया जा सकता है।

लेकिन केवल समान आरोप अपने आप में दोषसिद्धि नहीं हैं—उन्हें documentary और financial evidence से corroborate करना आवश्यक होगा।

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🕵️ क्या जिला स्तर की जांच पर्याप्त होगी?

शिकायतकर्ता ने स्थानीय स्तर पर जांच को लेकर निष्पक्षता की आशंका व्यक्त की है।

हालांकि शिकायत में किसी विशेष अधिकारी पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप नहीं लगाया गया है।

मांग यह है कि संभावित conflict of interest को समाप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार बाहरी एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों को जांच में शामिल किया जाए।

प्रस्तावित विशेषज्ञता में—

Teacher Education Expert
Higher Education Officer
University Academic Expert
Financial/Audit Expert
Economic Investigation Expert
Digital Forensic Expert

जैसी विशेषज्ञता शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

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🔐 विद्यार्थियों की पहचान क्यों सुरक्षित होनी चाहिए?

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पक्ष विद्यार्थी हैं।

किसी विद्यार्थी के लिए कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध शिकायत करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके academic career से जुड़े हो सकते हैं—

Attendance
Internal Marks
Practical
Internship
Examination
Result
Degree

इसलिए जांच में विद्यार्थियों के बयान आवश्यकता अनुसार गोपनीय तरीके से लेने तथा शिकायत के कारण किसी विद्यार्थी के साथ academic retaliation न होने देने की मांग की गई है।

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💻 Digital Evidence भी हो सकता है महत्वपूर्ण

यदि किसी संस्थान में digital attendance, fee software, student database, CCTV या university portal records उपलब्ध हैं तो जांच अधिकारी आवश्यकता और कानून के अनुसार उनका preservation एवं verification कर सकते हैं।

विशेष रूप से जांच शुरू होने के बाद रिकॉर्ड में बदलाव की संभावना को रोकने के लिए lawful preservation protocol महत्वपूर्ण हो सकता है।

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🏛️ NCTE Recognition और University Affiliation की स्वतंत्र पुष्टि

जांच का एक अन्य प्रमुख बिंदु होगा—

कॉलेज वास्तव में किस recognition के तहत संचालित है?

इसके लिए कॉलेज द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही निर्भर रहने के बजाय संबंधित सक्षम नियामक एवं विश्वविद्यालय के आधिकारिक अभिलेखों से सत्यापन किया जाना अधिक विश्वसनीय होगा।

जांच में—

Recognition
Approved Intake
Affiliation
Enrollment
Examination Permission
Practical
Internship

जैसे रिकॉर्ड का मिलान किया जा सकता है।

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📈 200 सीटें—तो वास्तविक प्रवेश कितना?

यदि किसी संस्था की sanctioned intake 200 है तो जांच अधिकारी तुलना कर सकते हैं—

Approved Intake
Actual Admission
University Enrollment
Examination Forms
Students Appeared
Final Academic Records

इन आंकड़ों में असामान्य अंतर पाए जाने पर उसके कारणों का दस्तावेजी परीक्षण किया जा सकता है।

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🏗️ कागज बनाम जमीन: Infrastructure Verification

जांच केवल कार्यालय की फाइल तक सीमित न रहे।

आवश्यकता अनुसार physical inspection में—

Classrooms
Library
Laboratories
ICT Facilities
Faculty Rooms
Toilets
Drinking Water
Practical Facilities
Student Facilities

का सत्यापन किया जा सकता है।

निरीक्षण के दौरान तारीख, समय, स्थान और वैधानिक रूप से अनुमत photographic/video documentation भी उपयोगी हो सकता है।

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🌐 मामला जांजगीर-चांपा से आगे बढ़कर राज्यव्यापी क्यों हो सकता है?

शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि जांजगीर-चांपा में जांच से systemic irregularities के संकेत मिलते हैं तो इसी प्रकार के जोखिम वाले अन्य B.Ed. संस्थानों का भी risk-based audit किया जाना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य के सभी कॉलेज दोषी हैं।

बल्कि जांच का उद्देश्य ऐसे संस्थानों की पहचान करना होगा जहां—

Fee Complaints
Attendance Complaints
High Intake
Faculty Issues
Infrastructure Concerns
Multiple Institution Questions
Financial Red Flags

जैसे स्वतंत्र संकेत उपलब्ध हों।

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📱 क्या प्रत्येक B.Ed. विद्यार्थी को मिलना चाहिए Digital Academic Dashboard?

शिकायत में भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार का सुझाव दिया गया है।

यदि विद्यार्थी अपने authenticated academic dashboard पर—

Admission
Fee
Attendance
Internal Assessment
Practical
Internship
Examination Eligibility

देख सके तो पारदर्शिता बढ़ सकती है।

इससे विद्यार्थी को यह पता रहेगा कि संस्थान के रिकॉर्ड में उसकी उपस्थिति और academic status वास्तव में क्या दर्ज है।

साथ ही नियामक संस्था के लिए audit अधिक व्यवस्थित हो सकता है।

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🔴 मामले का असली परीक्षण रिकॉर्ड से होगा

पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके पास प्रत्येक आरोप का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

यही कारण है कि जांच की मांग—

“पहले दोष तय करो”

के बजाय—

“पहले रिकॉर्ड सुरक्षित करो और सत्यापन करो”

पर आधारित है।

यदि आरोप गलत हैं तो जांच उन्हें गलत साबित कर सकती है।

यदि आरोप सही हैं तो documentary, academic और financial evidence उन्हें प्रमाणित कर सकता है।

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⚖️ जांच की मांग—90 दिन का प्रस्तावित ढांचा

शिकायत में एक चरणबद्ध जांच व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

पहले 15 दिन

Record Preservation एवं Preliminary Verification

30 दिन

Student, Fee और Attendance Verification

60 दिन

Institutional एवं Financial Audit

90 दिन

Final Investigation Report

यदि जांच विस्तृत होने के कारण अतिरिक्त समय आवश्यक हो तो interim report दिए जाने की मांग भी रखी गई है।

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🧑‍⚖️ EOW/ACB तक मामला कब पहुंच सकता है?

शिकायत में सीधे किसी संस्था को आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग नहीं की गई है।

मांग यह है कि यदि स्वतंत्र जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता, अघोषित आय या अन्य गंभीर आर्थिक अपराध का विश्वसनीय प्रथमदृष्टया आधार सामने आता है, तो सक्षम कानून प्रवर्तन अथवा आर्थिक जांच एजेंसी को कानून के अनुसार आगे की जांच के लिए सूचना/प्रकरण भेजने पर विचार किया जाए।

यानी—

पहले Evidence → फिर Finding → फिर Legal Action

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🚨 जांच का मूल मंत्र

RECORD FIRST — CONCLUSION LATER

पहले रिकॉर्ड सुरक्षित हों।

फिर विद्यार्थी सत्यापन।

फिर academic verification।

फिर financial verification।

फिर regulatory compliance।

फिर physical inspection।

फिर digital evidence।

और अंत में evidence-based conclusion।

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📰 MEDIA HOUSE MPCG.COM की विशेष टिप्पणी

B.Ed. शिक्षा केवल एक डिग्री हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है।

यह उन युवाओं के भविष्य से जुड़ी व्यवस्था है जो आगे चलकर विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका निभा सकते हैं।

इसलिए फीस व्यवस्था में पारदर्शिता, attendance में सत्यता, faculty में वास्तविकता और recognition में नियामकीय अनुपालन—इन सभी का महत्व अत्यधिक है।

लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी कॉलेज, संचालक, शिक्षक या अधिकारी को बिना प्रमाण दोषी घोषित न किया जाए।

इसलिए इस पूरे मामले में सबसे उचित रास्ता यही है—

आरोप नहीं—ऑडिट।

अफवाह नहीं—रिकॉर्ड।

दबाव नहीं—स्वतंत्र जांच।

पूर्वाग्रह नहीं—साक्ष्य।

और कार्रवाई तभी—जब तथ्य प्रमाणित हों।

यदि जांजगीर-चांपा में स्वतंत्र जांच होती है तो यह केवल एक जिले की फीस व्यवस्था का परीक्षण नहीं होगा।

यह स्पष्ट कर सकता है कि B.Ed. शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों से वास्तविक रूप से कितना शुल्क लिया जा रहा है, attendance और academic records किस प्रकार संचालित हो रहे हैं तथा संस्थागत compliance जमीन पर कितना लागू है।

और यदि जांच में कोई अनियमितता नहीं मिलती है, तो संबंधित संस्थानों को भी संदेह से मुक्ति मिलेगी।

सवाल किसी संस्था को बंद कराने का नहीं है।

सवाल यह सुनिश्चित करने का है कि विद्यार्थी से लिया गया प्रत्येक रुपया, दर्ज की गई प्रत्येक attendance और प्रस्तुत किया गया प्रत्येक academic record वास्तविक, वैधानिक और सत्यापन योग्य हो।

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🔎 विशेष जांच के 10 निर्णायक प्रश्न

01. निर्धारित फीस कितनी है?

02. विद्यार्थी से वास्तविक भुगतान कितना लिया गया?

03. प्रत्येक भुगतान की वैध रसीद है या नहीं?

04. अतिरिक्त राशि किस मद में ली गई?

05. क्या attendance और अतिरिक्त भुगतान के बीच कोई संबंध है?

06. वास्तविक attendance और रिकॉर्ड में दर्ज attendance समान है या नहीं?

07. एक परिसर में संचालित संस्थानों की recognition एवं affiliation स्वतंत्र है या नहीं?

08. faculty वास्तव में निर्धारित संस्थान में कार्यरत है या नहीं?

09. फीस से प्राप्त प्रत्येक राशि accounting और banking records में दर्ज है या नहीं?

10. यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारी किसकी है?

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🛑 अंतिम सवाल

अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो स्वतंत्र जांच से डर कैसा?

और यदि किसी संस्था में कोई अनियमितता नहीं है, तो जांच रिपोर्ट उसी तथ्य को प्रमाणित करेगी।

लेकिन यदि निर्धारित फीस से अतिरिक्त राशि, attendance के नाम पर आर्थिक दबाव, academic records में विसंगति, faculty deployment की समस्या या वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तो विद्यार्थियों के हित में समय रहते कार्रवाई आवश्यक होगी।

अब गेंद नियामक और जांच एजेंसियों के पाले में है।

क्या शिकायत में उठाए गए सवालों का जवाब कॉलेजों के दावों से मिलेगा या दस्तावेजों के वैज्ञानिक परीक्षण से?

यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा प्रश्न है।

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MEDIA HOUSE MPCG.COM
Rajiv Rastogi News Network
विशेष खोजी समीक्षा | विद्यार्थी हित | शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता