नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा. इससे पहले जनवरी में मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “8वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्ट्रक्टर, टर्म ऑफ रिफ्रेंस और टाइम पीरियड को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है. आयोग की सिफारिश में रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी शामिल होंगे.”
‘परामर्श के बाद टर्म ऑफ रिफ्रेंस को अंतिम रूप दिया’
मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में फैसलों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद टर्म ऑफ रिफ्रेंस को अंतिम रूप दिया गया है. आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.
प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे थे
गौरतलब है कि सरकार ने जुलाई में संसद में बताया था कि उसने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर रक्षा और गृह मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. यह पूछे जाने पर कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब लागू किया जाएगा. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उस समय कहा था कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा.
10 साल में वेतन आयोग का गठन
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए केंद्र द्वारा आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है. 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं. 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से होना है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में होने वाली कमी की भरपाई के लिए, महंगाई भत्ता (DA) वितरित किया जाता है और मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर छह महीने में डीए की दर में समय-समय पर संशोधन किया जाता है.
