उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार राज्यभर में कुल 6,03,746 आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,03,520 प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया, जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि 2,00,226 शिकायतें अब भी लंबित हैं।

अर्थात् हर तीन शिकायतों में लगभग एक शिकायत अब भी समाधान की प्रतीक्षा में है।

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किन जिलों में सबसे अधिक लंबित शिकायतें?

जिला-वार आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कई बड़े जिलों में लंबित मामलों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है।

रायपुर

– कुल आवेदन: 24,653
– निराकृत: 10,518
– लंबित: 14,135

राजधानी रायपुर राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय होने के बावजूद लंबित मामलों में शीर्ष जिलों में शामिल दिखाई देता है।

दुर्ग

– कुल आवेदन: 19,596
– निराकृत: 10,964
– लंबित: 9,000

बिलासपुर

– कुल आवेदन: 17,344
– निराकृत: 10,394
– लंबित: 8,504

रायगढ़

– कुल आवेदन: 23,797
– निराकृत: 12,797
– लंबित: 11,179

जांजगीर-चांपा

– कुल आवेदन: 21,099
– निराकृत: 14,508
– लंबित: 6,590

जांजगीर-चांपा जिला राज्य के उन प्रमुख जिलों में शामिल है जहां शिकायतों की संख्या अत्यधिक रही। हालांकि निराकरण का प्रतिशत कई अन्य जिलों से बेहतर दिखाई देता है, फिर भी हजारों आवेदन अब भी लंबित हैं।

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14 हजार से अधिक लंबित शिकायतों वाला रायपुर

राजधानी रायपुर में अकेले 14 हजार से अधिक मामलों का लंबित रहना यह संकेत देता है कि शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया अभी भी अपेक्षित गति से नहीं चल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य की राजधानी में ही इतनी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, तो दूरस्थ जिलों की स्थिति का अनुमान सहज लगाया जा सकता है।

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क्या “निराकृत” का अर्थ वास्तव में समाधान है?

प्रशासनिक विश्लेषकों का कहना है कि केवल फाइल बंद कर देना और वास्तविक समाधान प्रदान करना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है—

क्या निराकृत दर्शाए गए सभी मामलों में आवेदक संतुष्ट हैं?

क्या शिकायतों का भौतिक सत्यापन किया गया?

क्या विभागों ने केवल पोर्टल पर प्रकरण बंद किए या वास्तविक समाधान भी दिया?

क्या लंबित मामलों की समय-सीमा तय की गई है?

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आंकड़े बता रहे हैं जनता की वास्तविक परेशानी

6 लाख से अधिक शिकायतें यह दर्शाती हैं कि जनता आज भी राजस्व, पंचायत, आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र, पेंशन तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है।

यदि शासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावी होतीं तो इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने नहीं आतीं।

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क्या विभागवार समीक्षा होगी?

लोक प्रशासन विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य शासन को निम्न बिंदुओं पर विशेष समीक्षा करनी चाहिए—

● किन विभागों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं?

● किन जिलों में सबसे अधिक लंबित मामले हैं?

● किन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में शिकायतों का निराकरण धीमा रहा?

● क्या लंबित मामलों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है?

● क्या निराकृत मामलों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा?

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सुशासन तिहार के आंकड़ों ने खोल दी प्रशासनिक व्यवस्था की असली तस्वीर?

राज्य सरकार ने सुशासन तिहार को जनता और प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम बताया था। लेकिन जब 2 लाख से अधिक शिकायतें लंबित दिखाई देती हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या जनता को वास्तव में सुशासन मिला या फिर शिकायतें केवल अभिलेखों में दर्ज होकर रह गईं?

जनता अब यह जानना चाहती है कि जिन समस्याओं को लेकर उसने शासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, उनका वास्तविक समाधान कब होगा।

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मीडिया हाउस MPCG का विश्लेषण

यह केवल आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं है। यह राज्य की प्रशासनिक जवाबदेही, शिकायत निवारण प्रणाली और जनविश्वास की परीक्षा है।

6,03,746 आवेदन इस बात का संकेत हैं कि जनता ने शासन पर भरोसा कर अपनी समस्याएं रखीं।

लेकिन 2,00,226 लंबित शिकायतें यह भी बता रही हैं कि अभी लाखों लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं।

अब आवश्यकता केवल आंकड़े जारी करने की नहीं, बल्कि प्रत्येक लंबित प्रकरण की समयबद्ध समीक्षा, जिम्मेदारी निर्धारण और वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने की है।

छत्तीसगढ़ की जनता अब जवाब चाहती है— शिकायत दर्ज हो गई, लेकिन समाधान कब मिलेगा?

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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुप्रिया की सफलता यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हों, तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है. उन्होंने कहा कि सुप्रिया का अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सुप्रिया से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार भी उपस्थित रहे.

उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम टेढ़ाधौंरा की 23 वर्षीय सुप्रिया ठाकुर ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथी रैंक प्राप्त कर मुंगेली जिला सहित राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है. अपनी प्रतिभा, अनुशासन और देशसेवा के अटूट संकल्प के बल पर वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई हैं. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है.

साधारण परिवेश से असाधारण उपलब्धि तक

ग्राम टेढ़ाधौंरा निवासी सुप्रिया सिंह श्रीनेत एक किसान परिवार से आती हैं. उनकी माता संतोषी सिंह श्रीनेत और पिता वैदेही शरण सिंह, जो पेशे से किसान हैं, ने सदैव उन्हें शिक्षा और संस्कारों का मजबूत आधार दिया. परिवार के स्नेहिल और अनुशासित वातावरण में पली-बढ़ी सुप्रिया ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की. उन्होंने कक्षा 10वीं में 71 प्रतिशत और 12वीं में 58 प्रतिशत अंक अर्जित किए. इसके बाद उन्होंने बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन) में स्नातक की डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग अध्ययन के दौरान ही उन्होंने एनसीसी को अपनाया और अपने नेतृत्व कौशल के बल पर जूनियर अंडर ऑफिसर के पद तक पहुंचीं. एनसीसी के प्रशिक्षण ने उनके भीतर अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ किया. यहीं से भारतीय सेना में अधिकारी बनने का उनका संकल्प आकार लेने लगा.

दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का परिणाम

वर्ष 2023 में इंजीनियरिंग पूर्ण करने के बाद सुप्रिया ने पूरी एकाग्रता के साथ सीडीएस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की. कठोर परिश्रम, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमिशन के अंतर्गत आयोजित एसएसबी साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की. उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली प्रेरक कहानी है. शैक्षणिक और सैन्य उपलब्धियों के साथ-साथ सुप्रिया सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं. नृत्य उनकी प्रमुख रुचि है, जो उनके व्यक्तित्व को ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है. सुप्रिया सिंह श्रीनेत की यह सफलता न केवल मुंगेली, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.

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जानकारी के अनुसार, 15-16 फरवरी की दरमियानी रात को बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के कुसमी ब्लॉक में हंसपुर गांव में बॉक्साइट के अवैध खनन की जांच करने के लिए कुसमी एसडीएम करुण डहरिया गए हुए थे. आरोप है कि वह प्राइवेट गाड़ी में प्राइवेट लोगों को लेकर पहुंचे हुए थे. सरना के पास तीन ग्रामीणों को एसडीएम और उनके साथ गए प्राइवेट लोगों ने रोका एवं पूछा कि कहां से आ रहे हो.

इसके बाद अवैध उत्खनन का आरोप लगा रॉड, डंडे और लात–घूंसों से पिटाई कर दी. ग्रामीणों को बेहोश होने तक के पीटा गया. मारपीट में घायल ग्रामीणों को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 62 वर्षीय ग्रामीण रामनरेश राम की मौत हो गई. वहीं 60 वर्षीय अजीत उरांव और 20 वर्षीय आकाश अगरिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

मामले में घायल ग्रामीण आकाश अगरिया एवं अजीत उरांव ने बताया कि वे गेहूं के खेत में पानी की सिंचाई करने गए हुए थे. लौटने के दौरान बिना किसी पूछताछ या जांच अवैध खनन का आरोप लगा उनकी पिटाई की गई.

घायल ग्रामीणों के बयान के आधार पर कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और उनके साथ गए उनके बाहरी साथी विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजिल कुमार यादव व सुदीप यादव के खिलाफ राजपुर थाने में धारा 103, 115 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

विवादित रहें हैं एसडीएम करुण डहरिया

एसडीएम करुण डहरिया पूर्व में भी विवादों में घिरते रहे हैं. जांजगीर जिले के चांपा में पदस्थापना के दौरान उन्होंने एक छात्र को तमाचा मार दिया था जिसके बाद छात्रों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था. प्रशिक्षण के दौरान गरियाबंद जनपद सीईओ रहने के दौरान नवंबर 2022 में उन्हें नलकूप खनन का बिल पास करने बीस हजार रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने भी गिरफ्तार किया था.

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मंदिर हसौद निवासी एफसीआई के अफसर ज्ञानप्रकाश पाण्डेय जमीन रजिस्ट्री कराने सोमवार को कलेक्टोरेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय कार से पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि कार की सीट पर पैसे रखकर वे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान अज्ञात चोर ने कार की सीट से नोटों से भरा बैग पार कर दिया. रकम गायब देख ग्रामीण शिकायत करने थाने पहुंचा. उठाईगिरी की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर चोर के बारे में पतासाजी करने जुट गई.

रखवाली करने वाले की बिगड़ी नियत!

सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल करने के बाद पुलिस ने चार संदिग्धों को, जिन्हें अफसर का परिचित बताया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो एक के पास से रकम बरामद हुई. एफसीआई अफसर जिस परिचित को रुपए की रखवाली करने साथ लाए थे, बताया जा रहा है कि रकम देख उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से रकम गायब करा दी. उठाईगिरी के प्रकरण में पुलिस जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है. घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है.

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1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

3. मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षाें में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।

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डीकेएस, एम्स सहित अन्य निजी अस्पतालों में संबंधित विभागों में रहने वाली मरीजों की भीड़ इसका प्रमाण है। इलाज की संभावना खत्म होने के बाद कैडवर डोनरों से मिलने वाले अंग ऐसे रोगियों के नए जीवन का सहारा होते हैं। इसके लिए पंजीकृत अस्पतालों के माध्यम से सोटो के पास जरूरतमंद मरीजों का पंजीयन कराया जाता है ताकि उन्हें दधिचि मुनी जैसे महादानी के अंगों से नया जीवन मिल सके। यह उद्देश्य जागरुकता के अभाव में पूरा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि तीन साल में 12 लोगों से मिले विभिन्न अंगों के माध्यम से 32 प्रत्यारोपण पूरा हो पाया है। सोटों के पास अभी भी 222 लोगों की वेटिंग लिस्ट है।

वर्तमान स्थिति

• किडनी 195, लिवर 25, अन्य उतक 2 यानी कुल 222 आवेदन पेंडिंग
• अब तक 24 किडनी, 8 लिवर का प्रत्यारोपण हो चुका पूर्ण
• अब तक 14 त्वचा, 14 कार्निया, 5 हार्ट वॉल्व, 1 लिवर दान में प्राप्त हुआ।

प्रत्यारोपण के बाद पांच की मौत
किडनी लिवर के इंतजार में पंजीकृत 45 लोगों की मृत्यु के अलावा पांच ऐसे लोगों ने भी दम तोड़ा जिनका प्रत्यारोपण हो चुका था। ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें विभिन्न तरह की अन्य जटिलताएं हुई और उन्होंने जान गंवा दी। शेष 27 लोग दान में मिले अंगों के माध्यम से अपना जीवन सामान्य तरीके से जी रहे हैं। राज्य में अंतिम देह दान दुर्ग जिले के निजी अस्पताल के सीएमओ की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने अगस्त 2025 में किया था। इसके बाद कैडेवर डोनेशन तो नहीं हुआ पर सोटो की प्रतीक्षा सूची बढ़ती गई।

नहीं हुई नई नियुक्त
राज्य में ब्रेनडेड मरीजों के अंगदान और प्रत्यारोपण का समन्वय करने वाला सोटो स्वंय अधिकारियों और संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। पिछले दो महीने इसके संचालक के लिए जिम्मेदार चिकित्सक की तलाश पूरी नहीं हो पाई है। बनाए गए इस प्राधिकरण का कार्यालय तो डीके अस्पताल परिसर में बनाया गया है मगर यहां जरूरी स्टाफ की तैनाती की जरूरत भी नहीं समझी गई है। पंजीकृत अस्पतालों में इसके समन्वयक तो बनाए गए मगर उनका परफारमेंस भी उल्लेखनीय नहीं हो पा रहा है।

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आज मंगलवार को तेलीबांधा स्थित बजरंगबली के मंदिर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ पूजा-अर्चना की। शस्त्र पूजन के साथ बजरंग दल ने प्रेमी युगलों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में वैलेंटाइन डे का कोई स्थान नहीं है। 14 फरवरी को वैलेंनटाइन की जगह मातृ– पितृ दिवस मनाएं। यदि युवा इस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं और भारतीय संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ जाकर अश्लीलता फैलाते हैं तो बजरंग दल इसका कड़ा प्रतिकार करेगा और ऐसे युवाओं को सबक भी सिखाएगा।

शस्त्र पूजन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, परंतु भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों के उल्लंघन को भी वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेम सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं हो सकती। पार्कों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों में प्रेम की अभिव्यक्ति के नाम पर फूहड़ता करने वालों के खिलाफ वह कड़ी कार्रवाई कर उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाएंगे।

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधि पारंपरिक साफा बांधकर बाराती की भूमिका में नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े के खाते में 35 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है, जबकि 15 हजार रुपये उपहार सामग्री और विवाह आयोजन पर खर्च किए गए हैं। बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों के जोड़े ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

विभिन्न समाजों के जोड़े, आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी विवाह

प्रदेश में हुए विवाहों में 6,281 हिंदू रीति, 10 बैगा जनजाति, 3 मुस्लिम, 5 बौद्ध और 13 ईसाई समाज के जोड़े शामिल रहे। खास बात यह रही कि 6 आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के विवाह भी सामूहिक आयोजन में कराए गए। गरियाबंद में 4, जबकि सुकमा और दंतेवाड़ा में एक-एक जोड़े का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के आत्मसमर्पित नक्सली दंपति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उन्हें दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं।

कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ भी किया। पहले चरण में 6 माह से 52 माह तक के 40 हजार कुपोषित बच्चों को शामिल किया जाएगा। अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों से होगी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मजाकिया अंदाज में गुरु खुशवंत साहेब पर ली चुटकी

कार्यक्रम में मंच से महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इसी स्थल पर युवा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का विवाह कराने की भी इच्छा थी, लेकिन उन्हें कन्या नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कन्या विवाह का आयोजन होगा, तब गुरु खुशवंत साहेब का विवाह भी कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय का संबोधन

वहीं मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि नया जीवन शुरू करने वाले बेटी-दामाद को शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज 6 हजार 412 जोड़ों ने अपना नया जीवन शुरू किया। उनका दांपत्य जीवन सुखमय और मंगलमय हो। यह योजना वर्ष 2005 में डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी। पहले बेटी की शादी को लेकर परिवारों को चिंता रहती थी। आर्थिक समस्याएं होती थीं, पिता को कर्ज लेना पड़ता था और बेटी की शादी के कई साल बाद तक कर्ज चुकाना पड़ता था। डॉ. रमन सिंह बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की। यह एक बहुत अच्छी योजना है। अलग-अलग शादी होती तो इतने लोग एक साथ आशीर्वाद देने नहीं पहुंच पाते। हमारी सरकार को अब दो साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में एक ही दिन में 6 हजार 412 जोड़ों के विवाह के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कुल 6 हजार 412 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आज दांपत्य जीवन में प्रवेश करने वाले सभी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं। इसमें मुस्लिम समाज के 3, ईसाई समाज के 13, सहित विभिन्न समाजों के लोग और आत्मसमर्पित नक्सली भी विवाह के बंधन में बंधे हैं।

नक्सलवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। जब हम सरकार में आए, उसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अगले ही महीने छत्तीसगढ़ आए और नक्सलवाद की समीक्षा की। समीक्षा में पता चला कि देश का 75 प्रतिशत नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है और शेष 25 प्रतिशत अन्य राज्यों में फैला हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बयान में कितनी सच्चाई है।

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