रायपुर. लंबित भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेशभर के राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं. कैबिनेट की बैठक में धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल करने और खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त देने का निर्णय लिया गया. इसके बाद भी राइस मिलर्स ने हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है.
राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में बताया कि सरकार ने राइस मिलरों के साथ वादाखिलाफी की है. मुख्यमंत्री साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जयसवाल ने वादा पूरा नहीं किया है. प्रोत्साहन राशि 20 रुपए बढ़ाने के अलावा और कोई फैसला नहीं लिया गया. इस मामले को लेकर कल राइस मिलरों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी.
